धमलालाई तीन दिनभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, माघ २३ । रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलालाई तीन दिनभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा परेको रिट उपर सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो । हिजो प्रि mडम फर फोरमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेको हो ।
यसअघि हिजै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले धमलालाई थप १४ दिन हिरासतमा राख्न आदेश दिएको थिया े। आज धमलाको रानीबारीस्थित कोठामा प्रहरी प्रवेश गरी कम्युटर लगेको छ । सादा पोशाकको प्रहरी अपरान्ह साढे तीन बजे घरमा छिरी खानतलासी लिनुछ भन्दै कम्प्युटर लगेको पारिवारले जनाएको छ । रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालले एक विज्ञप्ति निकाली सुनियोजित रुपमा षड्यन्त्र गरी फसाउन खोजेको उल्लेख गरेको छ । कोठामा छिरी कम्प्युटर उठाएर षड्यन्त्रको अर्को रुप भन्दै घोर भर्त्सना एवं निन्दा गरेको छ । क्लबले धमलाको सकुशल रिहाईको माग गर्दै राज्यनै षड्यन्त्रमा लागेर प्रेस जगतको तेजोबोध गर्न लागेको भनेको छ । अस्ति राति प्रहरीले रणवीर सेनासंग सम्बन्ध रहेको आरोप लगाएर धमलालाई गिरफ्तार गरेको हो । उनलाई १४ दिनका लागि हिरासतमा राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आदेश दिएको छ
यसैवीच रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको रानीबारीस्थित कोठामा प्रहरी प्रवेश गरी कम्युटर लगेको छ । सादा पोशाकको प्रहरी अपरान्ह साढे तीन बजे घरमा छिरी खानतलासी लिनुछ भन्दै कम्प्युटर लगेको पारिवारले जनाएको छ ।
रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालले एक विज्ञप्ति निकाली सुनियोजित रुपमा षड्यन्त्र गरी फसाउन खोजेको उल्लेख गरेको छ । कोठामा छिरी कम्प्युटर उठाएर षड्यन्त्रको अर्को रुप भन्दै घोर भर्त्सना एवं निन्दा गरेको छ । क्लबले धमलाको सकुशल रिहाईको माग गर्दै राज्यनै षड्यन्त्रमा लागेर प्रेस जगतको तेजोबोध गर्न लागेको भनेको छ । अस्ति राति प्रहरीले रणवीर सेनासंग सम्बन्ध रहेको आरोप लगाएर धमलालाई गिरफ्तार गरेको हो । उनलाई १४ दिनका लागि हिरासतमा राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आदेश दिएको छ ।


उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपालद्वारा धनुषामा भएको बेपत्ता पार्ने कार्यका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आहृवान

काठमाडौं, २३ माघ/ उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपाल सन् २००३ अक्टोबरमा धनुषा जिल्लामा भएको पाँच विद्यार्थीलाई बलपर्ूवक बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्ण्र्ााो स्वागत गर्दछ । सन् २००७ अगस्टमा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि माघ २० गते भएको सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीलाई जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी सो बेपत्ता पार्ने कार्यको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन आदेश दियो ।
नेपाल प्रहरीले वरिष्ठ प्रहरी, सैन्य तथा नागरिक अधिकारीहरूको नाम किटानी गरिएको र दर्ुइ वर्षघि पहिचान गरिएको सम्भावित चिहानस्थलको विवरण भएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न पहिले अस्वीकार गरेको थियो । नेपाल प्रहरीले चिहानस्थलमा शव उत्खनन गर्न विधिविज्ञ सहायताका लागि अझै अनुरोध गरेको छैन । उच्चायुक्तको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग -आयोग) दुवैले ती घटनाहरूको नजिकबाट अनुगमन गरिरहेका छन् । सन् २००८ जनवरीमा आयोगले सो घटनाको पर्ूण्ा अनुसन्धान गर्न र पीडितका परिवारहरूलाई क्षतिपर्ूर्ति दिन सिफारिस गरेको थियो ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई बेपत्ता पार्ने कार्यका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न र तिनीहरूलाई अभियोजन गर्न आहृवान गर्दै सन् २००७ जुनमा गरेको अभूतपर्ूव निर्ण्र्ाातथा १५ वषर्ीया मैना सुनुवारको हत्याको घटनासम्बन्धी सन् २००७ सेप्टेम्बरमा गरेको निर्ण्र्ाागायत मानवअधिकारको अनुसन्धानसम्बन्धी कैयौँ महत्त्वपर्ूण्ा निर्ण्र्ाारू गरेको छ । तर, अदालतका अधिकांश निर्ण्र्ाारू कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छन् र कुनै पनि पीडकलाई न्यायको कठघरामा ल्याइएको छैन ।
"सर्वोच्च अदालतद्वारा हालै भएका निर्ण्र्ाारूले नेपालमा जवाफदेहीताको अभावलाई सम्बोधन गर्ने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने जरुरी आवश्यकतामाथि प्रकाश पारेका छन्," नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयकी उपप्रमुख ज्योति साङ्घेराले भन्नुभयो ।
"धनुषामा बेपत्ता पार्ने कार्य तथा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्य गम्भीर उल्लङ्घनका पीडकहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने कुरालाई सुनिश्चित गर्नेगरी यो र सर्वोच्च अदालतका अन्य निर्ण्र्ाारू कार्यान्वयन गर्न तत्काल कदमहरू चालेर दण्डहीनता अन्त्य गर्ने आप\mनो प्रतिबद्धता पूरा गर्न उच्चायुक्तको कार्यालय सरकारलाई प्रोत्साहन गर्दछ ।"