अध्यादेशले आदिवासी समुदायमाथि दुष्प्रभाव पारेको

काठमाडौं, २ फागुन/ सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशले तर्राईका विभिन्न आदिवासी समुदायहरुमाथि गम्भीर दुष्प्रभाव परेको बुद्धिजीवी तथा राजनीतिकर्मीहरुले बताएका छन् । थारु कल्याणकारिणी सभाको संयोजनमा राजधानीमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा आदिवासी नेता तथा बुद्धिजीव्ाीहरुले सरकारद्धारा जारि आरक्षण तथा रोजगारी सम्बन्धि अध्यादेशले तर्राईका आदिवासीहरुको रोजगारि सम्बन्धि हक मधेशी समुदायलाई सुम्पिएको बताए । कार्यक्रममा वक्ताहरुले तर्राईका आदिवासी समुदायको पहिचान समाप्त पार्ने प्रयाश सरकारले पहिले देखि नै गर्दै आएकोमा अहिले आएर रोजगारिको अधिकार समेत समाप्त पार्न खोजेको दावी गरे । आदिवासी नेता तथा बुद्धिजीवीहरुले यो अध्यादेश फिर्ता गराउन सकिएन भने नेपालको तर्राईका आदिवासीहरुले कहिले पनि सरकारी रोजगारि नपाउने र आदिवासीको भाग मधेशी समुदायले एकलौटी खाने पनि बताए ।
कार्यक्रममा सभासदरु रामबहादुर थापा मगर, महेश चौधरी र रुक्मिणी चौधरीले तर्राईका आदिवासी समुदायलाई संविधानमै मधेशी वर्गमा राखेर पहिले देखि नै षडयन्त्र गरिएको दावी गर्नुभयो । संविधानमा गरिएको षडयन्त्रलाई निरन्तरता दिदै अध्यादेश ल्याएर तर्राईका विभिन्न आदिवासी समुदायलाई रोजगारि र आरक्षणबाट बंचित गर्न अध्यादेश ल्याइएको दावी गरे ।
अधिवक्तहरु सत्यमोहन जोशी थारु, शंकर लिम्बू र दिनेश घलेले अन्तराष्टिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ विपरित अध्यादेश ल्याएर आदिवासी हक समाप्त पार्न खोजिएको बताउनुभयो । उहाँहरुले आदिवासीहरुको अधिकार मधेशी समुदायलाई दिने सरकारी अध्यादेशका विरुद्ध अन्तराष्टिय अदालतमा समेत मुद्दा चलाउन सकिने खुलासा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा थारु कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री राजकुमार लेखी, राजवंशी विकास समितिका ललिता राजवंशी, थरुहट राज्यपरिषदका चन्द्रनारायण चौधरी, आदिवासी महिला महासंघकी सोमा र्राई, किराँत र्राई यायोक्खाका अध्यक्ष सुमाया र्राई लगायतका वक्ताहरुले अध्यादेशले तर्राईका आदिवासी समुदायको अधिकार मधेशी समुदायलाई दिएकोमा आक्रोश ब्यक्त गर्दै आन्देालनको आवश्यकता औंल्याउनुभएको थियो ।