उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालद्वारा कमलरी प्रथा अन्त्य गर्न आग्रह

काठमाडौं, २३ पुस/ उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपालले गरिब थारू परिवारका किशोरीहरूलाई निजी घरमा पठाइने र यसरी उनीहरू यौन शोषणलगायतका कठोर शोषणको जोखिममा पर्ने कमलरी प्रथाको अन्त्य गर्ने कुनै पनि ठोस कदम नचालिएको कुरालाई चिन्ताका साथ ध्यानमा लिएको छ ।
कमलरी प्रथालगायतको बालशोषणलाई निषेध गर्ने विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६३ भदौ २५ गते दिएको आदेशका बाबजुद सो काम गरिएको छैन ।
उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपालका प्रमुख रिचर्ड बेनेटले मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका ६०० कमलरीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दश सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसँग पुस २२ गते भेट गर्नुभयो । उनीहरू सर्वोच्च अदालतको सो आदेशको कार्यान्वयनका साथै सबै कमलरीको मुक्ति र पुनर्स्थापना एवं हराएका कमलरीहरूको अवस्था स्पष्ट पार्न र यौन तथा अन्य प्रकारको शोषणमा परेका कमलरीहरूलाई न्याय दिलाउने अभियानमा काठमाडौंमा रहेका छन् । सो अभियानले जनवरीको मध्यमा मनाइने थारूहरूको माघी पर्वका क्रममा कमलरी राख्ने प्रथाको अन्त्य गर्न पनि आह्वान गरिरहेको छ ।
उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपालको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले दाङस्थित नागरिक समाज सञ्जाललाई कमलरी प्रथाको अन्त्य गर्न तथा पूर्व कमलरी तथा तिनका परिवारलाइ सहयोग गर्नमा सहयोग पुर्‍याउंदै आएको छ । यस्तो सहयोगमा अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार खाकासम्बन्धी बुझाइ तथा ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने, वकालती औजारहरू उपलब्ध गराउने, जानकारी आदानप्रदानमा सुधार तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका प्रतीकात्मक घटनाहरूको अनुगमन गर्ने कार्य पर्दछन् ।
"ऋण चुक्ता गर्न चरम दबाबमा परेपछि बाबुआमाले अन्तिम उपायका रूपमा आफना छोरीहरूलाई कमलरी बन्न पठाउंछन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । तीमध्ये धेरैजना बेचिन्छन्," बेनेटले भन्नुभयो । "यस प्रथालाई निषेध गर्न, बेपत्ता कमलरीहरूको खोजी गर्न तथा यस प्रथाबाट पीडित भएकाहरूको पुनर्स्थापना गर्ने ठोस कदम चाल्न म सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।"