एचआइभी एडस संक्रमितको गुनासो

वीरगंज, २६ पुस/ एचआइभी एडसविरुद्ध पर्सा जिल्लामा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाले एडस रोगीको हेरचाह, उपचारमा सहयोग नगरी भ्रष्टाचार गरिरहेको एचआइभी एडस संक्रमित व्यक्तिहरुले आरोप लगाएका छन् ।
वीरगंज निवासी एडस रोगी वीरेन्द्र शाहले एडसविरुद्ध संघसंस्थाको लापरवाहीको कारण हालसम्म ५ जना एडस रोगीले ज्यान गुमाइसकेको बताए । शाहको हाल वीरगंजमा १२-१५ जना एडस रोगी साथी छन् उनीहरुको नाममा ती संघसंस्थाहरुले डलरको खेती गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने एचआइभी एडसको सेक्टरमा काम गर्ने थुप्रै संघसंस्था छन् । तर कसैलाई मतलब छैन । सबै जना मात्र पैसा खाने काममा व्यस्त छन् । संक्रमितको नाममा जति पनि रकम आउंछ ती सबै खाइदिन्छन् । एचआइभी संक्रमितको उपचार, हेरचाह र सहयोग गर्र्छौ भन्ने काम मात्र गर्छन् ।
शाहले भने- दिनप्रतिदिनि एचआइभी संक्रमण बढीरहेको छ । संक्रमितलाई लापरवाही गर्दा महिनामा ५ जना मेरा एचआइभी संक्रमित साथीहरु बितीसकेका छन् । जति पनि एचआइभीको क्षेत्रमा काम गरीराखेका संघसंस्था छन् उनीहरु यस घटनामा दोषी छन् । किनकी कोही पनि सिरियसली काम गर्दैनन् ।
उनले भने ँयदी सबै संस्था मिलेर राम्रो संग काम गरेको भए मेरा पांचजना एचआइभी पोजिटिभ साथी गुमाउनु पर्ने थिएन । यसरी १२-१५ जना पोजेटिभ साथी अझै हुनुहुन्छ । उनीहरुको कोही पनि छैन । तिनीहरु सबै जना रोडमा बस्छन् । अन्य कुनै उपाय छैन ।
अन्त्यमा उनले संघसंस्थाले कार्यालय खोलेर बस्नु मात्र हंुदैन, एडस रोगीको लागि केही गर्न आग्रह गरेका छन् ।


चोरलाइ सांचो

-मीना सुवेदी

संविधानसभाको निर्वाचन जसोतसो सकियो, जसको हातमा शक्ति, पैसा र बन्दूक थियो ती सबैको चुनाव परिणाम राम्रो बन्न पुग्यो तर पनि नेपाली जनताले सहे, धर्ैय गरे ।
ँचोरलाई सांचो दियो भने चोर्न छाड्छ’ भने झैं जो उद्दण्ड छ जो हत्या, हिंसा गर्दछ, भ्रष्टाचार र अन्याय अत्याचार गर्दछ उसैलाई सत्ता चलाउने सांचो अधिकार दिइयो र अबका दुइ वर्षा संविधान नेपाल र नेपाली जनताका पक्षमा बन्छ भन्नेमा हामी जनता ढुक्क थियौं ।
कुनै पार्टर्ीी राष्ट्रपतिको प्रतिनिधित्व गरे, कुनैले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको प्रतिनिधित्व सम्हाले, तर जनताले सोचेको जस्तो भएन । नेपालीले तिरेको राजस्व ६०१ जनाले खाएर बसेका छन् । हात्ती पालेझैं मार खेप्नु परेको छ जनताले । तर १ वर्षबित्न लाग्दा पनि संविधान लेखिन थालेको छैन । मुलुक झनै अशान्ति र अन्यौलमा फसेको छ । जताततै लूटपाट, अपहरण, हत्या हुन थालेको छ । दैनिकजसो चक्काजाम, बाटो बन्द हुने गर्दछ । महंगीले गर्दा जनतालाई दैनिक गुजारा गर्न पनि गाह्रो भएको छ । मुलुकै अन्धकारमय भएको छ । लोडसेडिङको कारणले गर्दा कलकारखाना, कार्यालय सबै बन्द भइसके । सरकार मौन छ । कोही कसैका समस्याप्रति चिन्तित छैन । आ-आप\mना मान्छे राज्यका विभिन्न निकायमा भर्ति गराउन विदेश भ्रमणको तयारीमा मात्र जुटेको छ । यर्सथ नेपाल र नेपालीको भविष्य दाउमा राखेर सीमा मिच्दा पनि मौन रहेर, धर्म संस्कृति र परम्परा मासेर एकतन्त्री र एकलौटी रूपमा तानाशाही प्रवृत्ति जस्तो गरी सरकार चलिरहेको छैन । यर्सथ यस्ता जटिल समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि अब प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउंमा उभिएर हातेमालो गरी अघि बढ्नै पर्दछ । यसको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीात बढाउन तयार छ । देश र जनताको लागि हाम्रो पार्टर्ीीरकारमा रहे पनि, नरहे पनि सधैं हकहित र राष्ट्रियताको लागि लडिरहन्छ ।

एक मधेश एक प्रदेश चाल

काठमाडौं, २६ पुस/ थारु समुदायका अगुवाहरुले एक मधेश एक प्रदेशका नाममा आदिवासी थारु समुदायलाई समाप्त पार्ने चाल चलिएको भन्दै त्यसको तीब्र विरोध गरेका छन् । उनीहरुले तर्राईमा मधेशीकरण र हिन्दुकरणको अभियान त्रि्र रुपमा चलाइएको भन्दै थारु लगायतका तर्राईका आदिवासी समुदायको हक संविधानमा स्थापित नभए कडा आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएका छन् ।
शुक्रबार थारु कल्याणकारिणी सभाको भातृसंगठन थारु युवा सभाको वारा जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा वक्ताहरुले थारु कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री राजकुमार लेखीले मधेशी या अन्य कुनै जाति बहुमतमा हुने गरि थारु समुदायलाई संघीय प्रदेश मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले तर्राईका आदिवासी समुदायलाई अधिकार नदिन पहाडी र मधेशी ब्राम्हणवादीहरु एकढिका भएको पनि दावी गर्नुभयो ।
सभाका अध्यक्ष अष्टभुजाप्रसाद चौधरीको प्रमुख आतिथ्य तथा धर्मेन्द्र चौधरीको सभापतित्वमा भएको समारोहमा माओवादी सम्बद्ध थारु राष्टिय मुक्तिमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य पर्शुराम थारुले लुम्बिनीमा सम्पन्न अन्तराष्टिय थारु सम्मेलनले थारु समुदाय हिन्दु होइनन भनी गरेको घोषणाको स्वागत गर्दै एक मधेश प्रदेशका नाममा तर्राईका आदिवासी समुदायलाई समाप्त पार्ने प्रयाश भइरहेकोमा सचेत गराउनुभयो ।
थारु समुदायका हजारौं ब्यक्तिहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न समारोहमा वक्ताहरुले थारु समुदायलाई मधेशी बनाएर उनीहरुको पहिचान समाप्त पार्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै यसका विरुद्ध थारु समुदाय एकजुट हुनर्ुपर्ने बताएका थिए ।

नेपालले आप\mनो शान्ति प्रव्रिmयामा सहयोग पुर्‍याउन संयुक्त राष्टूसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदनको अवलोकन अंश
-नौ अवलोकन
१. अक्टोबर महिनाको अन्त्य ताकाको नेपाल भ्रमणका व|mममा शान्ति प्रव्रिmयाको उपलब्धिले म थप प्रभावित भएको थिए, तर अन्मिनको कार्यादेशसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा भएको थोरै प्रगतिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु पर्दा भने म असन्तुष्ट छु । विशेषत आप\mनो महत्वपर्ूण्ा काम थाल्नका लागि माओवादी सेनाका सदस्यहरूको सुपरिवेक्षण, समायोजन तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी विशेष समितिको गठनका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू अहिलेसम्ममा सहमतिमा पुग्न असफल हुनु अफसोसजनक छ । यो राजनीतिक दलहरूका बीचमा रहेको बृहत् तनावको दह्रो सङ्केत हो र यसले शान्ति प्रव्रिmयालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने र संविधानको लेखन कार्यलाई नै जोखिम हुन सक्छ । सहयोगात्मक भावले संवादका माध्यमबाट साझा दृष्टिकोण तयार गर्दै आगामी कयौं पुस्ताका निम्ती अटल नेपालको आधारशिला तयार गर्नका लागि नेपाल भ्रमणका व|mममा मैले राजनीतिक पात्रहरूलाई गरेको अपिल दोहराउन चाहन्छु ।
२. १२ डिसेम्बर -मङ्सिर २७)का दिन संयुक्त राष्टूसंघमा नेपालका स्थायी प्रतिनिधिले अन्मिनका कामहरूको प्रंशसा गर्दै आप\mना सरकारका तर्फाट अन्मिनको विद्यमान कार्यादेश तथा त्यससम्बन्धित कामहरू २३ जनवरी २००९ -२०६५ माघ १०) बाट ६ महिनाका लागि थप गर्ने अनुरोधसहित पत्र लेख्नु भएको छ ।
३. आप\mनो प्रस्ताव नं १८२५ -२००८) मा सुरक्षा परिषद्ले सबै पक्षहरूलाई शान्ति प्रव्रिmयाको सहयोगमा अन्मिनको कार्यादेशका बाँकी रहेका पक्षहरूको समापनका लागि आप\mनो कार्यादेश भित्रको अन्मिनको विशेषज्ञता र अग्रसरताको फाइदा लिन आग्रह गरेको थियो । यसैगरी परिषद्ले नेपालबाट अन्मिन र्फकने वातावरण सहज बनाउन २५ जुन -२०६५ असार ११) को सम्झौताको कार्यान्वयनसहित यसै कार्यादेशको अन्त्यसम्ममा अन्मिनका गतिविधिको समापनका लागि अत्यावश्यक अवस्थाको सिर्जना गर्न आवश्यक निर्ण्र्ाालिने व|mमलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । मैले तथा मेरा विशेष प्रतिनिधिले अन्मिन र्फकनका लागि आवश्यक रणनीतिका लागि माओवादी सैन्य शिविरमा रहेकाहरूको भविष्यका बारेमा निर्ण्र्ााआवश्यक छ भनेर बारम्बार ध्यानाकर्षा गर्दै आएका छौँ र यो मुद्दा सहमति भएको प्रव्रिmया अर्थात विशेष समिति मार्फ सम्बोधन हुनर्ुपर्छ भनेर आव्हान गर्दै आएका छौँ ।
४. प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्क र काठमाडौँमा मलाई भेट्दा र मेरा विशेष प्रतिनिधिलाई अन्मिनको कार्यावधि थप्नका लागि अनुरोध गर्न सकिने सङ्केत दिएपछि हतियार तथा सेना व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त राष्टूसंघको काम तथा विशेषत विशेष समितिको कामका सर्न्दर्भमा मेरा विशेष प्रतिनिधिका मार्फबाट सुझावहरू दिने काममा योगदान गर्नका लागि एउटा सानो सल्लाहकार टोलीले ५ देखि १४ डिसेम्बर -मङ्सिर २० देखि
२९ ) सम्म नेपालको भ्रमण गर्‍यो । टोलीको गठन राजनीतिक मामिला विभागको मध्यस्थता सहयोग एकाइका मार्फबाट भएको थियो र यसको नेतृत्व अवकास प्राप्त मेजर जनरल माइकल स्मिथले गर्नु भएको थियो, मे. ज. स्मिथ इष्ट टिमोरको संयुक्त राष्टूसंघीय संव|mमणकालीन प्रशासनको पर्ूव राष्टूसंघीय डेपुटी फोर्स कमाण्डर तथा अष्टूेलिया सरकारले हालै स्थापना गरेको एसिया प्यासिफिक सिभिल-मिलिटरी सेन्टर फर एक्सिलेन्सका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, र केन्द्रले उदारतापर्ूवक उहाँको सेवा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त टोलीले प्रधानमन्त्री, विशेष समितिको अध्यक्षताको समेत जिम्मेवारी पाउनु भएका उपप्रधानमन्त्री, अन्य अधिकारीहरू, सेनापति तथा नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरू, माओवादी सेनाका कमाण्डरहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र समायोजन तथा पुनस्थापनामा सघाउन इच्छुक अन्तर्रर्ााटूय समुदायका सदस्यहरूसँग भेटघाट गरेको थियो ।
५. भ्रमण अवधिभरि नै वरिष्ठ अन्मिन पदाधिकारीहरूका साथमा रहेको सो टोलीले सम्पर्ूण्ा नेपाली सरोकारवालाहरूले विशेष समितिले काम थालिसकेपछि यसको सहायताका लागि संयुक्त राष्टूसंघले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको ठम्यायो । अन्तर्रर्ााटूय समुदायका अधिकांश प्रतिनिधीहरूले विशेष समितिलाई दिइने अन्तर्रर्ााटूय सहायताको संयोजन मिलाउने काममा संयुक्त राष्टूसंघ नै सबैभन्दा उचित निकाय भएको राय व्यक्त गरेका थिए । समायोजन र पुनर्स्थापनाको प्रव्रिmयामा एवम्् नावालिग र अन्मिनको प्रमाणिकरणको सिलसिलामा योग्य नठहरिएका अन्यको बिदाइ गर्ने बेलामा अन्मिनका हतियार अनुगमनकर्ता र संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको भूमिका महत्वपर्ूण्ा रहने कुरामा सबैजना विश्वस्त थिए ।
६. शान्ति प्रव्रिmयालाई जोखिममा नपार्ने हो भने संयुक्त राष्टूसंघले नेपाल सरकारले अनुरोध गरे बमोजिम अन्मिनमार्फ प्रदान गर्दै आएको सहयोग तत्काल बन्द गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट नै छ । तर पर्ूव लडाकुहरूको भविष्यका बारे निर्ण्र्ाागर्ने प्रव्रिmया थप ढिलाई भएको खण्डमा संयुक्त राष्टूसंघले अनिश्चित कालसम्म हतियार र सशस्त्र जवानहरूको अनुगमन गरिरहन पनि सक्दैन । मैले निरन्तर रूपमा अन्मिनले आप\mनो काम सकेसम्म छिटो सम्पन्न गरेर मिसनको अन्त्य गर्न कोशिश गरेको छु र मिसनको म्याद थपिने हो भने यसको आकार अरु सानो हुनुपर्ने भनि सुरक्षा परिषद्का केही सदस्यहरूले व्यक्त गर्नु भएको सरोकार प्रति पनि म सचेत छु । त्यसैले २३ जनवरी २००९ -२०६५ माघ १०) देखि मिसनको आकार अरु सानो हुने गरी परिषद्लाई अन्मिनको कार्यादेश छ महिनाको लागि थप्न सुझाव दिन चाहन्छु । संयुक्त राष्टूसंघले विशेष समितिको कामका साथै नावालिग र अन्य योग्य नठहरिएका जवानहरूको बिदाइको काम जतिसक्दो चाँडो अघि बढाउन आग्रह गर्न जारी राख्ने छ र ती प्रव्रिmयाहरूमा सहायता पुर्‍याउने छ । नेपालमा शान्ति प्रव्रिmया सम्पन्न गर्ने र अन्मिनको कार्यादेश जति सक्दो छिटो समाप्त गर्ने आशाका साथ यी कार्यहरू गरिनेछन् । अन्मिनले सरकार समक्ष यसको अनुगमन सम्बन्धी आवश्यकताहरूमा कटौती गर्नका लागि अन्तरिम उपायहरूका बारेमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्न पनि जारी राख्नेछ । यसको प्रगति विवरण ३० अप्रिल २००९ -२०६६ वैशाख १७) सम्ममा परिषद्लाई पेश गरिनेछ ।
७. जुलाईमा अन्मिनको आकार घटाउँदा नै स्वीकृत तथा सदस्य राष्ट्रहरूले योगदान गर्ने ७३ जना सैन्य हतियार अनुगमनकर्ताहरूलाई निरन्तरता दिने र अवकास प्राप्त सेनाहरूद्वारा पदपर्ूर्ति गरिएको १८ जना गैरसैनिक हतियार अनुगमनकर्ताहरूको भूमिका २३ जनवरी २००९ -२०६५ माघ १०) देखि अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गर्छु । हतियार अनुगमनकर्ताको सङ्ख्या थप कटौती गर्ने कुरा अर्को अन्तरिम वैकल्पिक कति चाँडो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । राजनीतिक मामिला शाखामा अझ थप कटौती गरिँदैछ, कयौँ मूलभूत पदहरू खारेज गरिएका छन् जसले गर्दा मूलभूत पदहरूमा एकतिहाइ कटौती गरिएको छ । सहयोगी सेवाहरूमा आउँदा दिनमा अधिक मात्रामा कटौती गरिँदैछ र अत्याधिक कामको सम्पादन स्थानीय कर्मचारी मार्फ गरिने छ; सहयोगी सेवामा कार्यरत विदेशी कर्मचारीको सङ्ख्यामा लगभग आधा कटौती गरिएको छ । यी कटौतीसँगै अन्मिनको नेतृत्व महासचिवको विशेष प्रतिनिधिका सट्टामा महासचिवका प्रतिनिधिले गर्नेछन् ।
८. विशेष समितिले आप\mनो काम सुरु गरेपछि पनि आमसहमति सहजै जुट्ने छ भन्ने मलाई लागेको छैन । यस सम्बन्धमा माओवादी तथा नेपाल सेनाले चाहेका प्रणालीका विषयमा राजनीतिक दलहरूमा र कतिपय अवस्थामा एउटै दल भित्र पनि फरकडद्दघण्फरक विचार र अडान छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सेनाहरूको भविष्यका सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा बोलिएको छैन, त्यसमा विशेष समिति र नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणका लागि कार्ययोजनाजस्ता प्रव्रिmयागत कुराको मात्रै उल्लेख गरिएको छ तर ती पनि अरुै सुरु हुन बाँकी नै छ । हालै टोलीसमक्ष सहायता आवश्यक भएको अभिव्यक्ति दिएको सरकारले उक्त कुराको पुनः पुष्टी गरेको खण्डमा विशेष समितिले आप\mनो काम सुरु गरेपछि आवश्यकता बमोजिम सहायता पुर्‍याउनका लागि राष्टूसंघ सदैव तयार छ । तर्सथ म फेरि एक पटक सबै नेपाली पक्षलाई मिलेर काम गर्न र चाँडो भन्दा चाँडो माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन र पुनर्सथापन गर्न आग्रह गर्छु ।
९. माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन र पुनर्स्थापना दिगो शान्तिका लागि अत्यन्त चुनौतीपर्ूण्ा विषय हो तर यो नेपालले सामना गर्नुपर्ने अरू थुप्रै चुनौतीहरूमध्येको एउटा चुनौती मात्र हो । यसैगरी शान्ति प्रव्रिmया अर्न्तर्गत गरिएका अन्य थुप्रै प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन, समग्र शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा विशेष गरी तर्राईमा गर्नुपर्ने सुधार, विद्यमान दण्डहिनताको अन्त्य र द्वन्द्वका व|mममा लागेका घाउमा मलम लगाउने काम, संघात्मक संविधान मस्यौदा गर्नका लागि जुटाउनु पर्ने आमसहमति, सरकारी पद विशेष गरी सुरक्षा बलमा समेत गर्नुपर्ने समावेशीकरणको प्रबदर्धन र यी चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक दलहरू बीचको यथेष्ट सहकार्य र सहमति जस्ता कुरालाई विचार गर्दा नेपालको शान्ति प्रव्रिmया अरुै नाजुक रहेको कुरा थाहा हुन्छ । यो प्रव्रिmया नेपालीहरू कै नेतृत्वमा छ र रही रहनेछ तर आग्रह गरिएका बखतमा आवश्यक सहायता पुर्‍याउन राष्टूसंघ सदा तत्पर छ ।
१०. अन्तर्रर्ााटूय समुदायले नेपाललाई सहयोग समाप्त गर्नका लागि परिस्थितिको नाजुकता कुनै कारण हुन सक्दैन । यसको ठिक विपरित मैले मेरो नेपाल भ्रमण संयुक्त राष्टूसंघका विकास निकायहरूको सहयोगलाई बढाउन मात्र होइन अन्तर्रर्ााटूय समुदाय सबैलाई नेपालीहरूले संर्घष्ा गरेर पाएको शान्तिको लाभ पाउनका लागि सहयोग गर्नका लागि अपिल गर्न पनि गरेको हुँ ।
११. अन्त्यमा, नेपाललाई गर्नुभएको निरन्तर सहयोगका लागि म सुरक्षा परिषद् र अन्य सदस्य राष्टूहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसका साथै म नेपालका लागि मेरा विशेष प्रतिनिधि, उहाँका कर्मचारी र नेपालस्थित उहाँहरूका साझेदार सङ्गठनहरूको अथक प्रयासका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।