उच्चायुक्तद्वारा बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारसंग भेट

काठमाडौं, ४ माघ/ उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपालले बर्दिया जिल्लामा भएको द्वन्द्वसंग सम्बन्धित बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा हालै र्सार्वजनिक प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न द्वन्द्वपीडित सङ्घ गुलरिया, बर्दिया जिल्लाका करिब ३०० सदस्यसंग आज भेट गर्‍यो ।
भेटका अवसरमा मानवअधिकार रक्षक र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो । सो भेटमा उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपालले प्रतिवेदनको उद्देश्य र निष्कर्षतथा प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई अगाडि बढाउने यस कार्यालयको वकालती रणनीतिबारे जानकारी दियो । यस कार्यालयले सो प्रतिवेदनलाई कसरी वकालती औजारका रूपमा उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्छन् भनेर पनि ती परिवारहरूलाई सुझावहरू दियो ।
विगत तीन वर्षा उच्चायुक्तको कार्यालयले बर्दियामा २०० भन्दा बढी मानिस बेपत्ता पारिएका रिपोर्टहरू प्राप्त गर्‍यो र राज्यअधिकारीहरूद्वारा बेपत्ता पारिएका भनिएका १५६ जनाका घटनाहरूको अनुसन्धान र अभिलेखन गर्‍यो । पर्ूव शाही नेपाली सेना -शानेसे)ले सन् २००१ डिसेम्बरदेखि २००३ जनवरीसम्ममा पीडितहरूलाई पक्राउ गरेपछि बहुसङ्ख्यक घटनाहरू भएका थिए । योभन्दा सानो सङ्ख्याका घटनामा नेपाल प्रहरी -नेप्र) र सशस्त्र प्रहरी बल -सप्रब) मुछिएका थिए । प्रतिवेदनमा उच्चायुक्तको कार्यालयले नेकपा -माओवादी)द्वारा गरिएको भनिएका १४ वटा त्यस्तै घटनाहरूको पनि अनुसन्धान गर्‍यो ।
"उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालले बर्दियामा तथा राष्ट्रिय स्तरमा सरकार र नेकपा -माओवादी)सँग बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी जांचबुझ आयोग स्थापना गर्नेलगायतका बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी आप\mना सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन यस प्रतिवेदनलाई प्रयोग गरिरहेको छ," मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयकी प्रमुख काटिया चिरिजीले परिवारहरूलाई भन्नुभयो । "तपार्इँहरू आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ र आप\mना अधिकारका निम्ति लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नभुल्नुहोस् । तपार्इँहरूले यस प्रतिवेदनलाई आफना मागहरूलाई र्समर्थन गर्ने औजारका रूपमा लिंदै यसलाई जारी राख्नु महत्त्वपर्ूण्ा हुन्छ ।"