गृहिणी महिलाद्वारा सरकारसगं पुस्तक माग

हेटौडा, १६ माघ । मकवानपुरका गृहिणी महिलाहरुले सरकारसगं पुस्तक माग गरेका छन्। गृहिणी शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी यहाका महिलाहरुले पुस्तकको अभाबमा पढ्नबाट बन्चित भएको भन्दै वुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फ प्रधानमन्त्री र जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फ शिक्षामन्त्रीलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। हेटोडा नगरपालिका, पदमपोखरी, हाडीखोला, चूरीयामाइ र हटिया गाविसलगायत क्षेत्रका २२ वटा सरकारी विद्यालयमा निजी स्रोतबाट गृहिणी शिक्षा संचालन भइरहेको महिला सिप विकाश केन्द्रकी अध्यक्ष रीता खनालले वताउनु भयो।
जिल्लाका १५ देखी ६५ वर्षउमेरसमूहका करिब ८००० गृहिणी महिलाले गृहिणी शिक्षा लिइरहेको उहाले वताउनु भयो। महिलालाइ पाठ्यसामाग्री र ५० जना विद्यार्थी बराबर २६ हजार र शैक्षिक सामाग्रीका लागी २० हजार रुपैया उपलब्ध गराउने प्रतिबद्दतालाइ साक्षरता अभियानको नाममा ओझेलमा पार्न खोजिएको भन्दै खनालले आन्दोलनमा उत्रनुको कारण बारे स्पष्ट पार्नुभयो।
घर चुलो र चौकावाट वाहिर ननिस्किएका महिलाहरु जसले पढ्ने दिन सकिएको, यो जन्म अन्धकारमानै वित्यो भनेर माया मारेका थिए। आज ति किशोरी, आमा र हजूरआमा कापि र कलम च्यापी -क,ख ) पढ्न तयार छन्। यो अभियानवाट आफू मात्र शिक्षित नभइ मुलुकभरीका महिलालाइ नमूना शिक्षाको रुपमा तंरगित गर्दै वर्तमान समाजभित्र जाडिएको विकृति, विसंगति र महिला हिंसाको विरुद्द शैक्षिक आन्दोलनमा लागेको खनालले भन्नूभयो।

संसदीय व्यवस्था खत्तम गर्न खोज्यो भन्नुको तुक छैन-मन्त्री गुरुङ

दिपेश केसी
काठमाडौं, १६ माघ । कानुन, न्याय तथा संविधानसभा मन्त्री देवप्रसाद गुरुङले अध्यादेश ल्याउदैमा संसदीय व्यवस्था खत्तम गर्न खोजेको भन्नुको कुनै तुक नरहेको बताएका छन् । आज रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको बताए ।
'हामी व्यवस्थापकीय प्रणाली खत्तम गर्ने पक्षमा छैनौं ,' एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका गुरुङले नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीले संसद खत्तम गर्नलागेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै भने,'परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई सुधार गरेर जानर्ुपर्छ भन्दै आएका हौं ।' सरकारले चलाउन खोजेको कार्यक्रमलाई समयमै अगाडि बढाउन कानुनको आवश्यकता भएको र विद्यमान कानुनबाट पनि समस्याहरु आएकाले अध्यादेश ल्याएको बताए । संसदबाट पनि कानुन बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने,'सदनको प्रक्रिया लामो हुनेभएकाले ढिलो हुने देखिएर अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो ।'
रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न साक्षात्कारमा मन्त्री गुरुङले नेपाली सेनाले सरकारको आदेश पालना नगरे प्रधानसेनापतिमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । भर्ना छनोट रोक्न सरकारले निर्देशन दिएको भन्दै त्यसलाई नरोकिए सरकार विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुग्ने बताए । उनले भने,'सरकारको आदेश नमान्ने जोकोही कारबाहीमा पर्नेछन्, प्रधानसेनापतिले पनि आदेशको पालना गर्नुपर्छ ।' सेनाले भर्ना प्रक्रिया रोक्नेमा आफूहरु आशावादी भएको बताउदै नभए विद्यमान कानुनमै परिमार्जन गरी खाली दरबन्दी पर्ूर्तिबारे छलफल अगाडि बढाउनसक्ने बताए । दरबन्दी खाली रहेको भन्दैमा भर्ना छनोट नगर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै भने,'दरबन्दी खाली भएको भन्दै भर्ती गर्ने हो भने जनमुक्ति सेनाले पनि भर्ती गर्नसक्छ ।'
भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतको भूमिकाबारे दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति गुरुङले आपत्ती जनाए । नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपाली जनता र दलहरुबाटै अगाडि बढेको बताउदै भने,'शान्ति प्रक्रियालाई कुनैपनि विदेशीले यहांसम्म ल्याइदिएको होइन, नेपाली नेपाली मिलेर यहांसम्म ल्याएका हुन् ।' शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन विदेशीहरुको सुझाव र शुभेच्छा मात्र रहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.रामशरण महतले माओवादीले हतारमा सदन बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउनुलाई संसदमाथिको अतिक्रमण भने । संसदीय परम्पराविरुद्धको अतिक्रमण सह्य नहुने बताउदै भने,'संसदीय व्यवस्थामाथिको अतिक्रमण हाम्रा लागि सह्य हुनसक्दैन ।' अन्य राजनीतिक दलसंग सरसल्लाहसमेत नगरी गोप्य कोठाबाट अध्यादेश ल्याइनुलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भने । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई अतिक्रमण गर्ने सिलसिला अगाडि बढाइएको बताए ।
सेनाको भर्तीबारे विवाद गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताउदै नेपाली सेनाको आत्मबल गिराउन र आंच ल्याउने क्रियाकलाप गर्न नहुने बताए । सेनाभर्तीबारे विवाद ल्याएर अनावश्यक चर्चामा आउने काम भइरहेको बताए । सैन्यभर्तीको विषयबाट विवाद बढाउन तपाईंहरुबाट विदेश दौडधूप भयो रे नि भन्ने प्रश्नमा महतले भने,'को कति विदेशीबाट प्रभावित छ भन्नेकुरा प्रणव मुखर्जीको भाषणबाट थाहा हुन्छ ।'
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य भीम रावलले सरकारमै रहेको आफ्नो दलसंग समेत छलफल नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आपत्ती जनाए । सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई कुण्ठित पार्ने अभ्रि्रायका साथ अध्यादेश ल्याइएको बताउदै भने,'आम सहमतिको कुरा भइरहदा एकपक्षीय रुपमा अध्यादेश ल्याउनु आपत्तीजनक हो ।' अध्यादेशभन्दा संविधानसभामै छलफल गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यादेश ल्यानुपरे आवश्यकता हेरी सरकारमा रहेका र नरहेका दलहरुसंग समेत छलफल गरी ल्याउनुपर्ने बताए । राजनीतिक सहमति विपरित जाने क्रम कायमै रहे अप्ठ्यारो अवस्था आउने उनको भनाई थियो ।
सेनाको रिक्त दरबन्दी पर्ूर्ति गर्न खोलिएको भर्तीमा विवाद गर्नु अनावश्यक भने । उनले सेनाको मनोबल गिराउने व्यवहार कहीं कतैबाट भए एमाले सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने बताए ।
नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले अध्यादेशबाट शासन गर्न नपाइने बताए । विगतमा पर्ूव राजा ज्ञानेन्द्रले पनि अध्यादेशबाट शासन चलाएको स्मरण गराउदै भने,'अध्यादेशबाट शासन गर्न पाइदैन, जर्बजस्ती गरिए जनताले परास्त गरिदिनेछन् ।' नेपाली सेनाको मानमर्दन गर्नु राष्ट्रकै मानमर्दन गर्नु हो भन्दै प्रधानसेनापति हटाउन खोजिए दर्ुघटना हुने चेतावनी दिए ।

रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले सहमतिका साथ संविधान निर्माणमा जुट्न आग्रह गरे । उनले विवादमा भन्दा सहमतिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।