विद्यालयमा बम विस्फोट हुँदा शिक्षकसहित चार विद्यार्थी घाइते

विरगञ्ज २९ जेष्ठ/

आज बिहान ९:३० बजे रौतहटस्थित सकुवा धमौरा माविमा बम विस्फोट हुँदा शिक्षक राजेन्द्रप्रसाद, विद्यार्थी प्रयाग साह, राकेश पडित, राजकिशोर राय यादव घाइते भएका हुन् ।

रौतहट सकुवा धमौरा गाविसमा रहेको धमौरा माविको नजिक रहेको डोरा खोलाको तिरमा बेवारिसे अवस्थामा रहेको सकेट बमलाई स्कूलका एक छात्रले बोकर परिसरमा ल्याई धाराले धोई पखाली कक्षातर्फजाने क्रममा कम्पाउन्डभित्रै विस्फोट भएको थियो ।

घाइतेहरुको वीरगंजस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा भइरहेको छ भने प्रयाग साहको अवस्था चिन्ताजनक रहेको चिकित्सकले जनाएका छन् ।


संघीय नेपालको वित्तीय व्यवस्थापन छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

विरगञ्ज २९ जेष्ठ/

विरगञ्मा आज संघीय नेपालको वित्तीय व्यवस्थापन छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो । आज संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यास समाज (एससीओपीइ) द्बारा होटल मकालुमा आयोजित कार्यक्रममा प्राध्यापक इन्दुशंकर मिश्रले बेरोजगार जनसंख्याको देश नेपाल भएको बताउनुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएसन इकाइ पर्साका अध्यक्ष राजेश्वर तिवारीले सभापतित्व गर्नुभएको सो छलफल कार्यक्रममा ओमप्रकाश रूंगटा, सुश्री शान्ति कार्की, निजामुद्दिन समानी, जनार्दन सिंह क्षेत्री, वीरगंज उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी धिकृत विश्वराज डोटेल, बाबुजान अली, नरेन्द्र साह, सीताराम बराल, ललन सिंहलगायत स्थानीय सञ्चारकर्मीहÂरूको उपस्थित रहेको थियो ।

सो कार्यक्रमबारे अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतले सहभागीहरूलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । गणेशभक्तले संचालन गर्नुभएको सो छलफल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहनकृष्ण खनालले यस विषयमा अहिले छलफल गर्न सकिएन भने पछि गएर नेपालमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ, यो नितान्त नया विषय हो, कुनै पनि राज्यको विकासका लागि आर्थिक व्यवस्थापन हुनै पर्दछ भन्नुभएको थियो ।

सो कार्यक्रममा सहभागीहलाई बाडीएको स्कोपका डा. शंकरप्रसाद शर्मा र सोमलाल सुवेदीले तयार पार्नुभएकोअवधारणापत्रमा वित्तीय अनुसशान कायम गराउन नसकेको अवस्थामा राम्रो संघीय व्यवस्थाले जनताले सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन । प्रशासनिक र राजनैतिक खर्च बढ्न गई राजस्वले दैनिक खर्च धान्न मुस्किल पर्छ र सेवा प्रवाह कुण्ठित हुन जाने खतरा रहन्छ । त्यसैले देहायको पक्षमा विचार गरी संघीय संरचना बनाउनु उपयोगी हुनेछ । सार्वजनिक स्रोत र साधन सामूहिक स्वामित्वको हुने हुनाले व्यक्तिगत भन्दा महत्वको हुन्छ भन्ने राजनैतिक संस्कारको विकास हुनु पर्दछ । सरकारी संरचना संगठनहरू आफ्नाना मान्छेलाई जागिर खुवाउने थलो नभई सवै जनतालाई सेवा दिने स्थान हुन भन्ने सुझबुझ राजनीतिज्ञ र कर्मचारी दुवैमा हुनुपर्ने, वित्तीय सीमा र व्यवहारको कानूनी प्रावधान र पूर्ण पालना हुनुपर्ने, राजस्व र खर्च व्यवस्थापन पूर्ण पारदर्शीता एवं सरल कार्यविधि हुनुपर्ने, योजना प्रणालीमा सुधार र सहभागिता हुनुपर्ने, निर्धारित सीमा उल्लघंन गर्नेलाइ कडा कानुनी कारबाई हुनुपर्ने, दण्डहीनता हुन नहुने, सरकारको कुनै पनि तहबाट रानैतिक संघसंस्था संगठन, युनियन आदिलाई वित्तीय सहयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने र राजनैतिक दल संचालन गर्न छुट्टै रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दबाबमा काम गराउने होइन कि पेशागत क्षमता बढाउनु पर्ने, सवैको आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।